शेतकऱ्यांना पाण्याच्या कमतरतेमुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. या समस्येवर उपाय म्हणून केंद्र व राज्य सरकारकडून सरकारी विहीर योजना (कृषी विहीर अनुदान योजना) राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदण्यासाठी किंवा जुन्या विहिरीचे दुरुस्तीकरण करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.

सरकारी विहीर योजना म्हणजे काय?

ही योजना प्रामुख्याने Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (मनरेगा) तसेच राज्याच्या कृषी विभागामार्फत राबवली जाते. काही राज्यांमध्ये ती Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) अंतर्गतही उपलब्ध असते.

उद्दिष्ट –

शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे
पावसावर अवलंबित्व कमी करणे
उत्पादन वाढवणे

पात्रता

शेतकऱ्याकडे स्वतःची जमीन असणे आवश्यक
7/12 उतारा असणे
लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्य
मनरेगा जॉब कार्ड (लागू असल्यास)

आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड
7/12 उतारा
बँक पासबुक
जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
मनरेगा जॉब कार्ड

अर्ज प्रक्रिया – Step By Step

Step 1: ग्रामपंचायतीत संपर्क करा

आपल्या ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांना भेटा
विहीर योजनेचा अर्ज मागवा

Step 2: अर्ज भरा

वैयक्तिक माहिती
जमीन तपशील
विहिरीचे प्रस्तावित ठिकाण

Step 3: कागदपत्रे जमा करा

आवश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज ग्रामपंचायतीत जमा करा

Step 4: पाहणी व मंजुरी

अधिकारी जागेची पाहणी करतात
पात्रता तपासून मंजुरी दिली जाते

Step 5: काम सुरू व अनुदान मिळणे

विहीर खोदकाम सुरू होते
टप्प्याटप्प्याने अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते (DBT)

अनुदान किती मिळते?

घटक	अंदाजे अनुदान
नवीन विहीर खोदकाम	₹2 लाख ते ₹4 लाख
दुरुस्ती / खोली वाढवणे	₹50,000 ते ₹1.5 लाख

(राज्यानुसार रक्कम बदलू शकते)

योजनेचे फायदे

कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा
उत्पादनात वाढ
पावसावर अवलंबित्व कमी
आर्थिक स्थैर्य

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

अर्ज कुठे करायचा?

ग्रामपंचायत किंवा कृषी कार्यालयात.

किती वेळ लागतो?

मंजुरीस 1 ते 3 महिने लागू शकतात.

सर्व शेतकऱ्यांना मिळते का?

पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्यांना मिळते.

कर्ज घ्यावे लागते का?

नाही, ही अनुदान योजना आहे.

ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?

काही राज्यांत कृषी विभागाच्या वेबसाइटवरून करता येतो.

निष्कर्ष

शेतीतील सरकारी विहीर योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त योजना आहे. योग्य वेळी अर्ज करून आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करून शेतकरी सिंचनासाठी कायमस्वरूपी उपाय मिळवू शकतात.