जमीन खरेदी-विक्री करताना सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणजे जमीन रजिस्ट्री (नोंदणी). अलीकडेच सरकारने जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी काही नवीन नियम लागू केले आहेत. आता जमीन रजिस्ट्री करताना 5 नवीन कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक ठरणार आहे.
जर तुम्ही प्लॉट, शेती जमीन किंवा घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
जमीन रजिस्ट्री म्हणजे काय?
जमीन किंवा मालमत्तेची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर ती कायदेशीररित्या आपल्या नावावर करण्याची प्रक्रिया म्हणजे रजिस्ट्री. ही प्रक्रिया Department of Registration and Stamps यांच्या कार्यालयात पूर्ण केली जाते.
सरकारने बदललेले नवीन नियम
सरकारचा उद्देश बनावट व्यवहार, फसवणूक आणि दुहेरी विक्री थांबवणे हा आहे. त्यामुळे खालील 5 कागदपत्रे आता अनिवार्य करण्यात आली आहेत.
आधार कार्ड (Aadhaar Card) – ओळख पडताळणीसाठी आवश्यक
Unique Identification Authority of India द्वारे जारी केलेले आधार कार्ड आता रजिस्ट्रीसाठी आवश्यक आहे.
विक्रेता आणि खरेदीदार दोघांचेही आधार कार्ड अनिवार्य असेल.
बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाईल.
पॅन कार्ड (PAN Card) – आर्थिक व्यवहार पारदर्शकतेसाठी
Income Tax Department नुसार 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड आवश्यक आहे.
👉 काळा पैसा रोखण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे.
👉 मोठ्या व्यवहारांवर आयकर विभागाची नजर राहणार.
7/12 उतारा (सातबारा) – मालकी हक्काचा पुरावा
शेती जमिनीच्या बाबतीत 7/12 उतारा (सातबारा) अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
👉 यामध्ये जमिनीचा मालक, क्षेत्रफळ आणि कर्जाची माहिती असते.
👉 ऑनलाईन सातबारा उपलब्ध असल्यास त्याची अद्ययावत प्रत सादर करावी लागेल.
NA प्रमाणपत्र (Non-Agricultural Certificate)
जर शेती जमीन निवासी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी बदलली असेल, तर NA प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
- 👉 जिल्हाधिकारी कार्यालयातून हे प्रमाणपत्र दिले जाते.
- 👉 बिन-एनए जमिनीवर घर बांधल्यास भविष्यात अडचणी येऊ शकतात.
ई-नोंदणी स्लिप आणि स्टॅम्प ड्युटी पावती
स्टॅम्प ड्युटी भरल्याशिवाय रजिस्ट्री पूर्ण होत नाही.
👉 ऑनलाईन स्टॅम्प ड्युटी भरणे अनिवार्य.
👉 ई-नोंदणी स्लिप सादर करणे आवश्यक.
नवीन नियम का लागू केले?
- ✔️ बनावट कागदपत्रे रोखण्यासाठी
- ✔️ जमीन घोटाळे टाळण्यासाठी
- ✔️ डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी
- ✔️ खरेदीदाराचे संरक्षण करण्यासाठी
स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क किती?
महाराष्ट्रात स्टॅम्प ड्युटी साधारणतः 5% ते 7% दरम्यान असते. याशिवाय 1% रजिस्ट्रेशन फी लागू होते.
अचूक दरांसाठी संबंधित जिल्हा नोंदणी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
जमीन खरेदी करताना लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी
- जमीन कोणाच्या नावावर आहे ते तपासा
- कर्ज किंवा वादग्रस्त प्रकरण नाही याची खात्री करा
- सर्व कागदपत्रे मूळ स्वरूपात पाहा
- वकील किंवा तज्ञांचा सल्ला घ्या
निष्कर्ष
सरकारच्या नवीन नियमांमुळे जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहेत. रजिस्ट्री करताना वरील 5 कागदपत्रे तयार ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
जर तुम्ही लवकरच जमीन किंवा प्लॉट खरेदी करणार असाल, तर ही माहिती नक्की लक्षात ठेवा आणि सर्व कागदपत्रे पूर्ण करूनच व्यवहार करा.